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देश की गरीबी मिटाने में कारगर सिद्ध होगा क्या राहुल गांधी का सालाना ₹72 हजार का न्याय योजना

देश में फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है ज़िसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है! जिसमें उनका न्यूनतम आय योजना (NYAY) गरीबी उन्मूलन सबसे महत्वपूर्णलक्ष्य है !

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने घोषणापत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने 2004 से 2014 तक देश में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से 14 करोड़ लोगों को गरीबी से उभरा है ! गरीबी उन्मूलन के लिए उनके मनरेगा जैसे कार्यक्रम भी संजीवनी साबित हुए हैं ! राहुल गांधी का न्याय फार्मूला महात्मा गांधी के अंत्योदय से काफी प्रभावित है ! जिसमें गांधीजी समाज के आर्थिक दृष्टि से सबसे सबसे कमजोर वर्ग को उत्थान को भारत की समृद्धि का आधार मानते थे ! उसी तर्ज पर राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए न्याय योजना को प्राथमिकता दी है ! इस योजना के माध्यम से देश की जनसंख्या के सबसे गरीब लोगों को जो कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत अर्थात लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस योजना से लाभान्वित लाभान्वित करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है ! इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रति महीने ₹6000 एवं सालाना ₹72000 देने का निश्चय किया है ! कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश में पिछले 5 सालों के दौरान लागू हुई नोटबंदी, जीएसटी एवं घटते हुए निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से उतर चुकी है ! इसके लागू होते ही अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर आ जाएगी और देश फिर धीरे-धीरे विकास की गति पकड़ेगा ! रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉ रघुराम राजन का मानना है कि नई योजना के लागू होने से अर्थव्यवस्था में उछाल आयेगा, साथ ही साथ देश का तीव्र और व्यापक आधार वाला विकास होगा ! इससे देश में गरीबों की संख्या कम होगी ! इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सत्ताधारी दलों ने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि गरीबों को इस तरह रूपये देना न्याय के अनुकूल नहीं है ! कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने के लिए रुपैया कहां से लाएगी ? इस तरह योजना पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं !
इसके पलटवार में दिल्ली प्रदेश के युवा कांग्रेस के सह संयोजक डॉ अनिल कुमार ने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन गिने चुने उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर सकती है तो हम गरीबों के लिए माफ क्यों नही कर सकते ! कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि हम गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली इस नई योजना के लिए माध्यम एवं निम्न वर्ग पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कर भार नहीं डालेंगे ! इसके लिए अन्य संभावित विकल्प तलाशें जायेगें ! जैसे संपदा कर कॉरपोरेट-कर इत्यादि ! इस योजना में महिलाओं के खाते में सीधे हस्थानांतरित करने का प्रावधान है, जो कि सीधा-सीधा महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ अभियान है ! कांग्रेस की नई योजना (एन.वाई.ए.वाई.) को केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त कार्यक्रम के रूप में लागू करने का इरादा रखती है। इस तरह के योजना देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कारगर सिद्ध होगी ! देश के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब घोषणा पत्र जारी किया है वह अपने कार्यक्रमों को काफी हद तक अमलीजामा पहनाने में सफल रही है !




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