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यूपी विधानसभा सत्र: हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित,राज्यपाल पर फेंके गए कागज

यूपी विधानसभा सत्र: हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित,राज्यपाल पर फेंके गए कागज.बात दें उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. यूपी विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की. वहीं विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. समाजवादी पार्टी के सदस्य सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए. सभापति के अभिभाषण के दौरान वेल में एक बार फिर विधान परिषद के सदस्य हंगामा करने लगे.

यूपी विधानसभा सत्र:हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित,राज्यपाल पर फेंके गए कागज

उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरु हो गया. इस दौरान व‍िधानसभा सेशन में हंगामा हो गया। गवर्नर के सदन में आते ही राष्ट्रगान शुरू हुआ. राष्ट्रगान के खत्म होते ही सपा और बसपा के नेता गवर्नर पर कागज के टुकड़े फेंकने लगे। हंगामे के बीच ही राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे.विपक्ष के नेताओं ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर हंगामा शुरू कर द‍िया.सेशन में विपक्ष योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेर रहा है. बता दें, व‍िधानसभा सेशन 22 मई तक चलेगा.

राज्यपाल राम नाइक ने हंगामे और नारेबाजी के दौरान ही अपना संबोधन पूरा किया. विपक्ष के हंगामे पर यूपी कैबिनेट के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हम आशा करते हैं कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा. सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए.

अपोजिशन का हंगामा करीब 34 मिनट चला. बीएसपी-सपा नेताओं ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया. इस दौरान वे सरकार विरोधी नारे लगाते रहे.किसानों की कर्ज माफी, गुंडाराज से मुक्ति लिखे बैनर गवर्नर को दिखाए गए.कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा ने लो वोल्टेज बिजली, बिजली कटौती से निजात दिलाओ और महिलाओं की सुरक्षा दिलाने के पोस्टर दिखाए. विपक्ष के नेता हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर हंगामा करते रहे. साथ ही सीटी बजाते रहे.

बता दें कि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने बताया कि 2 महीने के भीतर योगी सरकार के पसीने छूटने लगे हैं.किसानों के साथ धोखा करते हुए सिर्फ एक लाख तक का कर्ज माफ किया गया. गन्ना किसानों का बकाए का भुगतान नहीं किया गया.बंद पड़ी चीनी मिलों में से सीएम ने सिर्फ अपने क्षेत्र की 2 चीनी मिलों को शुरू करने का आदेश दिया है. इस सरकार में किसानों के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा कांग्रेस जोर-शोर से उठाएगी.




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