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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग को ठुकरा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग को ठुकरा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग को ठुकरा दिया, अब नहीं भेजी जाएंगी एलजी के पास फाइलें: मनीष सिसोदिया ,दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच तनातनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में काफी हद तक आम आदमी पार्टी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली की जनता के हित में माना हैं।

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग में चुनी हुई सरकार की जीत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया. वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनी हुई सरकार के पक्ष में आया है। दिल्ली में एलजी की मनमानी नहीं चलेगी. अब फाइलें एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है. पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन ये तीन ही रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं जो एलजी के पास रहेंगे. सिसोदिया ने कहा कि केंद्र और एलजी ने संविधान की मनमाने गंढ से व्याख्या की थी संविधान में दिल्ली सरकार को जितनी शक्ति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोबारा स्थापित किया है।




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